वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम प्रतिबेदन (२०७१।०७२) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,सल्यान वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन आ.व. २०७१।७२ भूमिका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन२०५५ तथा नियमावलि २०५६ अनुसार जिल्लामा विभिन्न सरकारी तथा गैह सरकारी कार्यालहरुले संचालित विभिन्न विकाससंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको वार्षिक रुपमा समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप सल्यान जिल्लमा मिति २०७२।५।१८ गते स्थानीय विकास अधिकारी श्री हरि प्रसाद दाहालज्यूको अध्यक्षतामा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा जिल्लामा क्रियाशील राजनैतिक दलहरुको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, कार्यालय प्रमुखहरु, पत्रकारहरु, नागरीक समाजका प्रतिनिधि र अन्य गैह सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा स्थानीय वुद्धिजिबीहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रम संचालन मिति र स्थान ः मिति २०७२।५।१८ गते जि.वि.स. हल सल्यान कार्यक्रममा सहभागी ः प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरु,कार्यालय पमुखज्यूहरु,जिल्लामा क्रियाशिल गैहसरकारी संस्थाका प्रनिधिहरु,नागरीक समाज स्थानीय वुद्धिजिहीरु र पत्रकारहरु कार्यक्रमको उद्देश्य ः आ.व. २०७१।७२ मा स्वीकृत भई संचलान भएका कार्यक्रमको समिक्षा गरी जिल्लामा संचालित कार्यक्रमले पारेको प्रभाव बारेमा सार्वजनिकिकरण गर्ने, कार्यक्रम संचालन गर्दा आइपरेका समस्याहरुको वारेमा विश्लेषन गर्ने, आगामी दिनमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देखिएका कमिकमजोरीहरुको न्यूनीकरण गर्ने र कार्यक्रमको बारेमा सुचनाको हक अन्तर्गत सबैलाइ सुसुचित गर्ने कार्यक्रम संचलान गर्ने प्रक्रिया ः  आशन ग्रहण र स्वागत मन्तव्य सहित स्थानीय विकास अधिकारीज्यूबाट कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारिएको  आफ्नो कार्यालयको सम्पूर्ण कार्यालय तथा गैह सरकारी कार्यालयहरुद्धारा प्रस्तुतिकरण  कार्यालयको प्रस्तुति माथि विभिन्न राजनैतिक दलहरु तथा पत्रकारद्वारा टिप्पणी तथा सुझाव पेश  सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखद्वारा उठेका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको जवाफ दिइएको  स्थानीय विकास अधिकारीज्यूबाट समग्र कार्यालयहरुको तर्फबाट संक्षेपमा मन्तव्य  प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट समग्रमा सम्पूर्ण कार्यालयहरुको प्रस्तुतिकरणलाइ सल्लाह सुझाव र निर्देशन सहित कार्यक्रमको समापन कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण ः उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गरेका कार्यालय तथा गैह सरकारी कार्यालयहरु जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, राष्ट््िरय अदुवा बाली, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला घरेलु विकास समिति, महिला विकास कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला सिचाइ कार्यालय, जिल्ला आर्युेवेदिक कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, स्थानीय विकास कोष, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र गैह सरकारी संस्थाहरुतर्फ ः डिडिएस सल्यान, पोष्ट नेपाल, सादिका सल्यान, फेकोफन सल्यान, डिमेगा सल्यान, रेडक्रस सल्यान, शारदा सल्यान, पार्ड नेपाल, नागरिक सरोकार मंच, मध्यपश्चिम युवा मिलन केन्द्, एस डि इ सि सल्यान, दलित सेवा संघ सल्यान, महिला सरोकार मंच सल्यान, पास नेपाल, बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम, सुआहारा कार्यक्रम, गरीवि निवारण कोष काठमाडौ, ओरेक नेपाल कार्यक्रमम उठेका मुख्य सवालहरु ः  योजना निर्माण मुल्यांकन तथा कार्यान्वयन समयामा नभएर आषाढको अन्तिममा हतारसंग गर्दा कार्यक्रमबाट लक्षित अपेक्षा प्राप्त हुन नसकेको  जि.वि.स. तथा अन्य कार्यालयहरुले समयमा नै अख्तियारी लिनुपर्ने  कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा समन्वयको अभाव भएको र आर्थिक पारदर्शिता गराउन नसकिएको  जिल्ला वनस्पति कार्यालयले जिल्लाको सम्पुर्ण भागलाइ समेटन नसकेको  जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले छाला प्रशोधन कार्यलाइ प्रोत्साहन दिनु पर्ने  जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिता नभएर भ्रष्टाचार वढेको  सडकको ठेक्का पटटा सम्वन्धमा अपारदर्शिता बढेको  वनको ढलापढा काठको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको  विकास टिकाउ र गुणस्तर नभएको, विकासको टिकाउपन मापन गर्न सक्ने आधार नभएको  सरकारी तथा गैह सरकारी संस्थाको कार्यक्रम अपारदर्शी भएको  सल्यान जिल्ला एम सि पि एम मा फेल के कारणले भएको हो ?  जिल्लामा काम गर्ने तथा वेस अफिस अन्यत्र भएका जल उत्पन्न कार्यालयको काम कारवाही जवाफदेही नभएको समस्या समाधानका लागि आएका सुझावहरु  वनको ढलापढा काठलाइ व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम रहेको तर अन्य जिल्लाको प्रक्रियाले यहां असर गरेको  कामको गुणस्तरलाइ मापन गर्न ल्याव भवनको स्थापना जि.वि.स.मा भैसकेको  गैह सरकारी क्षेत्रको उन्मुक्तिलाइ कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्लामा एन जि ओ डेस्कको स्थापना गरिने  जिल्लामा कार्यालय नराखी जिल्ला बाहिर कार्यालय राखी स्थापना भएका कार्यालयहरुकको राजनैतिक संरचना स्थापना गरी कार्यक्रम संचालन गरिने समाप्त
Skip to toolbar